ताजा समाचार

TRAI New Rules: यूज़र्स के लिए फायदेमंद, टेलीकॉम कंपनियों के लिए ‘संकट’, COAI ने जताई नाराज़गी

TRAI New Rules: Telecom कंपनियों की सेवा गुणवत्ता को सुधारने के लिए TRAI ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों से जहाँ एक ओर यूज़र्स को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर ये नियम Telecom कंपनियों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। Cellular Operators Association of India (COAI) ने इस नए नियम पर नाराज़गी जताई है।

नए नियम क्या हैं?

TRAI ने मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर कोई मोबाइल ऑपरेटर अपनी सेवाओं के लिए मानक गुणवत्ता का पालन नहीं करता है, तो उसे पहले से दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले, मानक गुणवत्ता न बनाए रखने पर ₹50,000 का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।

TRAI New Rules: यूज़र्स के लिए फायदेमंद, टेलीकॉम कंपनियों के लिए 'संकट', COAI ने जताई नाराज़गी

इसके अलावा, यदि किसी Telecom ऑपरेटर की मोबाइल सेवा का आउटेज 12 घंटे तक चलता है, तो इसे एक दिन के आउटेज के रूप में गिना जाएगा। पहले 24 घंटे का आउटेज एक दिन माना जाता था। आउटेज का मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में यूज़र्स को नेटवर्क की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह 12 घंटे या उससे अधिक समय तक चलता है, तो Telecom कंपनी को इसके लिए जुर्माना देना होगा।

COAI ने जताई नाराज़गी

Cellular Association का कहना है कि Telecom कंपनियाँ वर्तमान में अपनी 5G सेवा का विस्तार कर रही हैं। नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए उन्हें काफी खर्च करना पड़ रहा है। इस नियम के कारण कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए, TRAI के इस नए दिशानिर्देश को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा, पहले सेवा गुणवत्ता की रिपोर्ट हर तीन महीने में दी जाती थी, जिसे अब घटाकर हर महीने की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

यूज़र्स को फायदा

TRAI के इस नए नियम को विशेष रूप से यूज़र्स की समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया है। यूज़र्स को अब पहले की तुलना में Telecom सेवाओं के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। खराब गुणवत्ता के कारण उनके दैनिक उपयोग पर असर पड़ता है। नए नियम के अनुसार, यदि सेवा का आउटेज 12 घंटे तक चलता है, तो Telecom कंपनियों को यूज़र्स की योजना की वैधता को 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे यूज़र्स को फायदा होगा। इसके साथ ही, कंपनियों को जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

Back to top button